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राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश 

रिपोर्टर @ रोहित शर्मा राजस्थान शिक्षक एंव पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सीएम से केंन्द्रीय कर्मचारियों के समान  वेतनमान करने की रखी मां...

रिपोर्टर @ रोहित शर्मा

राजस्थान शिक्षक एंव पंचायती राज कर्मचारी संघ ने सीएम से केंन्द्रीय कर्मचारियों के समान  वेतनमान करने की रखी मांग

धौलपुर। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीयकर्मियों को 7वें वेतन आयोग लागू करने के एक साल बाद भी राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिये जाने को लेकर कर्मचारियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है । राजस्थान शिक्षक एंव पंचायती राज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से केंद्र सरकार की तरह ही राज्य में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू किये जाने तथा विभिन्न केडर के कर्मचारियों की छठे वेतन  आयोग की चली आरही वेतन विसङ्गति दूर किये जाने की मांग की है।
संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के मुताबिक  केंद्रीय कर्मियों को केंद्र सरकार 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग के तहत नवीन वेतनमान देने के साथ 13 राज्य सरकारें अपने राज्य कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग लागू कर नवीन वेतनमान का लाभ दे चुकी है। जबकि प्रदेश सरकार ने अभी तक वेतनमान लागू करने की कोई सुध नहीं ली है । यही नहीं पिछली सरकारों के समय से 5वें व छठे वेतन आयोग की वर्षो से चली आरही वेतन विसंगतियों के चलते शिक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारियों, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक, नर्सेज व् सहायक कर्मचारियों को दो से पांच हजार रुपये प्रति माह वेतन कम दिये जाने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश से राज्य के शिक्षक संवर्ग को ही वेतन विसङ्गति के चलते हजारों रुपये कम वेतन दिया जा रहा है जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र  में लिखा है कि 2006 में भी आपके शासन में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने कुछ समय बाद ही लागू कर दिया था लेकिन इस बार 7वें वेतन आयोग को लागू करने की कोई पहल नहीं की जारही है और कर्मचारी संघठनों से संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है जो ठीक नहीं है । संघ ने मुख्यमंत्री से पिछले वेतनमान की चली आरही वेतन विसङ्गतियों को दूर करते हुये प्रदेश में केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन भत्ते दिये जाने  की मांग की है।

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