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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नहीं मिल रही है सूचनाएं

@ गणेश जैन जैसलमेर/फलसुण्ड। राज्य सरकार  द्वारा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम गत 14 नवम्बर 2011 से इस योजना को लागू कर दी गई। लेकिन...

@ गणेश जैन

जैसलमेर/फलसुण्ड। राज्य सरकार  द्वारा राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम गत 14 नवम्बर 2011 से इस योजना को लागू कर दी गई। लेकिन अधिकांश विभागों के अधिकारियों द्वारा लोक सेवा गांरटी योजनाओं के लिए उपभोक्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। प्रशासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे लोगों को जानकारी प्रदान नहीं करने के कारण ग्रामीणों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 
जानकारी के अभाव में भटक रहे ग्रामीण

राज्य सरकारने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को विधिवत रूप से सुचारू करवाने के लिए प्रशासन को पाबंद किया गया था। प्रशासन द्वारा तो ग्राम पंचायतों पर बैठकें ली गई और ही जगह जगह पर पम्फलेट, पोस्टर, संबंधित कार्यालय के आगे सूचना बोर्ड नहीं लगवाए गए हैं। आज भी अधिकांश ग्राम पंचायत, पटवार मण्डल पर लोक सेवा अधिनियम के बारे में कोई सूचना बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रचार प्रसार के लिए बजट भी स्वीकृत किया गया है। लेकिन प्रशासन द्वारा ग्रामीण लोगों को इस अधिनियम की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। 

समय पर नहीं मिल रही है ग्रामीणों को सूचना 
राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम को विधिवत रूप से सुचारू करने के लिए नियत समय तथा सीमा तक ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग में लैंड रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवा, जमाबंदी चौसाला, नक्शा ट्रेस, खसरा परिवर्तन, ढाल बांछ, जमाबंदी परिवर्तनशील, दैनिक डायरी, अर्ज इरसाल रसीद तहसीलदार एवं पटवारी को तीन दिवस में उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

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