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विकास योजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र भिजवाएंःनेहरा

बाड़मेर,18 फरवरी। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राथमिकता से भिजवाना सुनिश्चित करें। अधूरे कार्याें ...

बाड़मेर,18 फरवरी। विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र प्राथमिकता से भिजवाना सुनिश्चित करें। अधूरे कार्याें की नियमित रूप से मोनेटरिंग करते हुए प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के प्रयास किए जाए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी नरेगा योजना समेत विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत प्रगतिरत एवं पूर्ण हो चुके कार्याें की पंचायत समिति एवं विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनके कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राथमिकता से भिजवाए जाए।
नेहरा ने कहा कि जो कार्य निर्धारित समयावधि के उपरांत भी अपूर्ण है, उनकी विशेष रूप से मोनेटरिंग करते हुए पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने प्रगतिरत कार्र्याें के उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहरा ने कहा कि विकास कार्याें में पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। नेहरा ने इस दौरान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण के तहत कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम चरण के कार्याें के पूर्णता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित आनलाइन डाक्यूमेशन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करवाकर ओडीएफ घोषित कराने के लिए समन्वित प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को शौचालय निर्माण के साथ उसकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
इस दौरान जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा.गुंजन सोनी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय पर विकास कार्याें के प्रस्ताव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टररोल जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत रहेगी। उन्होंने श्रमिकों का समय भुगतान करवाने एवं आवश्यकता के अनुरूप मस्टररोल जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विकास अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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