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बाड़मेर। मांगे मनवाने को मंत्रालयिक कर्मचारियों ने किया श्रमदान

बाड़मेर. 05 मार्च। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को बाड़मेर जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालयों प...

बाड़मेर. 05 मार्च। पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर रविवार को बाड़मेर जिला एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर श्रमदान किया। इस दौरान कार्यालय परिसर की सफाई की गई।
पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगे मानने का अनुरोध किया।
जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष चेनाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष किशोर माली, ठाकराराम, तिलक जयपाल की अगुवाई में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, पंचायत समिति कार्यालय एवं बाहरी परिसर में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान पंचायत समिति बाड़मेर के बाहर स्थित वाटिका में भी श्रमदान किया गया।
मंत्रालयिक कर्मचारियों ने झाड़ियों एवं घासफूस की कटाई के साथ गर्मी के मौसम के मददेनजर पक्षियों के लिए परिंडे भी लगाए। जिलाध्यक्ष चेनाराम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर स्टेन्थ संशोधित कराने समेत अन्य मांगे की गई है। ज्ञापन में बताया कि सभी मंत्रालयिक कर्मचारी 6 से 10 मार्च तक कार्यालय समय पूर्व एवं बाद में एक -एक घंटा कुल दो घंटे प्रतिदिन अपनी अतिरिक्त सेवाएं देंगे।
इसके पश्चात भी मांगों के संबंध में कार्यवाही नहीं होने पर पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा धरना, प्रदर्शन के विकल्प पर विचार किया जाएगा। ज्ञापन में अन्य विभागों की तर्ज पर पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों का नियमानुसार कैडर स्टेन्थ को रिवाइज करने, ग्राम पंचायतों में नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों के जोब चार्ट का परीक्षण करने, लिपिक ग्रेड द्वितीय की शैक्षणिक योग्यता में वृद्वि करने, कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के विज्ञापित सभी पदों पर भर्ती पूर्ण करने, कनिष्ठ लिपिकों के गृह जिलों में स्थानांतरण के संबंध में नियमों में संशोधन कर स्थानांतरण करने, मंत्रालयिक संवर्क में लिपिक ग्रेड द्वितीय की ग्रेड पे 3600 करने, पदोन्नति का तीसरा पद कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पद राजपत्रित घोषित करने, राज्य स्तर पर वरिष्ठता का संघारण करने, विकास अधिकारी के 25 फीसदी पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग की पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने की मांग की गई है।

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