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टिड्डी से तंग किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र।

टिड्डी से तंग किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार पड़ौसी देशों से करे समन...

टिड्डी से तंग किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र।

टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार पड़ौसी देशों से करे समन्वय
बाड़मेर 27 दिसंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के विभिन्न जिलों में टिड्डी के प्रकोप से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत सरकार पाकिस्तान सहित अन्य पड़ौसी देशों से समन्वय स्थापित करे। उन्होंने आग्रह किया है कि पड़ौसी देशों के संबंधित संगठनों को टिड्डी नियंत्रण के कारगर प्रयास करने के लिए कहा जाए ताकि इनकी उत्पत्ति पर अंकुश लगे और उद्गम स्थल पर ही टिड्डी दलों को रोकना संभव हो सके। गहलोत ने पत्र में लिखा कि पाकिस्तान की सीमा से जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर बीकानेर जालोर चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ आदि जिलों में टिड्डी दलों का आगमन लगातार जारी है। राज्य सरकार जोधपुर स्थित टिड्डी चेतावनी संगठन से लगातार संपर्क रखते हुए टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय कर रही है। लेकिन फसलों पर मंडराते हुए खतरे को तभी कम किया जा सकता है जब पाकिस्तान तथा उसके निकटवर्ती अन्य पश्चिमी देशों में भी टिड्डी नियंत्रण के गंभीर प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इस साल मई माह से टिड्डी दलों का आना प्रारम्भ हुआ। सामान्यतः अक्टूबर माह में इनकी सक्रियता कम हो जाती है लेकिन इस बार उनका प्रकोप अभी भी बना हुआ है। टिड्डियों का ऎसा प्रकोप 26 साल बाद देखा गया है। इनसे किसानों की फसलों तथा अन्य वनस्पति को नुकसान का खतरा बना हुआ है। गहलोत ने कहा कि टिड्डी चेतावनी संंगठन भारत सरकार के अधीन होने के मद्देनजर राज्य को टिड्डियों के प्रकोप से निपटने के लिए उन्होंने 18 सितम्बर को केन्द्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा था। जिसमें प्रदेश को अतिरिक्त मानवीय भौतिक एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार टिड्डी नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनके सर्वेक्षण एवं नियंत्रण के लिए 37 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और किसानों को कीटनाशकों पर 50 प्रतिशत अनुदान के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है।

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