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राजस्थान, राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने के जारी किये दिशा - निर्देश।

राजस्थान, राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने के जारी किये दिशा - निर्देश। जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउ...

राजस्थान, राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने के जारी किये दिशा - निर्देश।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि के दौरान आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 23 रुपये प्रति किग्रा की दर या इसके आसपास की दर पर भुगतान प्रक्रिया के आधार पर जिलों में गेहूं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि संबंधित जिला कलेक्टर अपनी मांग के अनुसार निर्धारित की गई दर या आसपास की दर पर गेहूं उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से अन्टाइड फंड के तहत दी गई राशि अथवा दान के माध्यम से प्राप्त की गई राशि में से अपनी आवश्यकता के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से गेहूं उठाकर उपलब्ध करवा सकता है।

बिना बोली लगाए एफसीआई से होगी गेहूं खरीद
शासन सचिव ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध है। कोई भी व्यवसायी राशन विक्रेता थोक विक्रेता जिला कलेक्टर के माध्यम से निगम से बिना बोली लगाए हुए निर्धारित दरों पर सीधा गेहूं खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी खरीददार कम से कम 5 मेट्रिक टन एवं अधिकतम 10 मेट्रिक टन गेहूं खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि के दौरान गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) को पेनडेनिक घोषित किया जा चुका है। प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के कारण लॉकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित जरूरतमंदों को निःशुल्क ड्राई राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु पूर्व में विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

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