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2022 तक किसानों की आय के लक्ष्य में कोरोना बाधक, फिर भी एफपीओ के दम पर हम इसे पूरा करेंगे: केंद्रीय मंत्री चौधरी

2022 तक किसानों की आय के लक्ष्य में कोरोना बाधक, फिर भी एफपीओ के दम पर हम इसे पूरा करेंगे: केंद्रीय मंत्री चौधरी कृषि राज्यमंत्...

2022 तक किसानों की आय के लक्ष्य में कोरोना बाधक, फिर भी एफपीओ के दम पर हम इसे पूरा करेंगे: केंद्रीय मंत्री चौधरी

कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने निवास पर परिजनों और कार्यकर्ताओं के साथ बिताया समय।
बाड़मेर/बालोतरा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को अपने बालोतरा स्थित निवास पर प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया। इस दौरान कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को एफपीओ के माध्यम से हासिल करने में सफल होंगे। मोदी सरकार किसान और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए अगले पांच साल के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। किसानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाने का प्लान केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए उन्हें एक कंपनी बनानी यानी किसान उत्‍पादक संगठन (FPO) बनाना होगा। सरकार ने 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की मंजूरी दे दी है।

आम किसानों को होगा सीधा फायदा : कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।

कैलाश चौधरी ने कहा कि अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होंगे। कृषि राज्यमंत्री चौधरी के मुताबिक ये 10,000 नए एफपीओ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।

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