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क्वारनटीन केन्द्रों पर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे: मीणा

क्वारनटीन केन्द्रों पर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे: मीणा बाडमेर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासि...

क्वारनटीन केन्द्रों पर पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे: मीणा

बाडमेर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के मद्देनजर जिले में क्वारनटीन केन्द्रों पर पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने कहा कि क्वारनटीन केन्द्रों के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा कौताही नही बरती जाए। वे शुक्रवार सायं विडियों कॉफ्रेसिंग के जरिये क्वारनटाईन एवं कोविड केयर सेन्टर्स की व्यवस्थाओं सहित विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर रहे थे।
इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि प्रवासियों के जिले में प्रवेश करने पर उन्हें आवश्यक रूप से 14 दिनों के लिए होम क्वारनटीन किया जाए। उन्होने कहा कि जिनको होम क्वानटीन करना संभव नहीं है, उनको प्रशासन द्वारा स्थापित क्वारनटीन केन्द्र में 14 दिनों के क्वारनटीन के लिए रखा जाए। साथ ही समय समय पर उनकी चिकित्सा दलों द्वारा मेडिकल जॉच की जाए। उन्होने कहा कि जिले में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की चिकित्सकीय जांच एवं स्क्रीनिंग के दौरान कोविड-19 संबंधी किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर उनको तुरन्त प्रभाव से कोविड केयर सेन्टर में रखा जाए। उन्होने कहा कि जिले में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की मेडिकल स्क्रीनिंग पूर्ण सावधानी एवं प्रभावी तरीके से की जाए। साथ ही उनके पंजीकरण की समुचित व्यवस्था हो।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में आने वाले प्रवासियों एवं श्रमिकों को 14 दिन तक होम क्वारनटीन की कडाई से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। उन्होने कहा कि क्वारनटीन हो रहे व्यक्ति अथवा परिवार की जानकारी आस-पडौस एवं मौहल्ले के जिम्मेदार व्यक्तियों को दी जाए ताकि उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन को सूचना प्राप्त हो सकें। साथ ही निगरानी समिति द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

श्रमिकों की न हो पैदल रवानगी
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिले से अन्य राज्यों एवं जिलों के लिए श्रमिकों की पैदल रवानगी न हो इसके पुख्ता इन्तजाम किए जाए। उन्होने कहा कि ऐसे श्रमिकों के लिए शिविर खोलने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अन्य राज्यों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या का आंकलन सुनिश्चित किया जाए ताकि तदनुसार उनको गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकें। उन्होने कहा कि श्रमिको को गन्तव्य स्थानों तक पहुंचाने का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, किसी भी श्रमिक से किसी प्रकार का किराया इत्यादि नही लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नरेगा में अधिकाधिक रोजगार
जिला कलक्टर ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को रोजगार से जोडा जाए ताकि आपदा की घड़ी में जरूरतमंद लोगों को रोजगार सुलभ हो सकें। उन्होने स्वीकृत कार्यो के अनुसार मस्टर रोल जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने गर्मी के मद्देनजर मनरेगा कार्य स्थलों पर छाया पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति रहे निर्बाध
जिला कलक्टर ने गर्मियों के मद्देनजर जिले में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होने प्रति सप्ताह बैठक आयोजित कर बिजली, पानी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने पेयजल परियोजनाओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत ना हो। उन्होने स्वीकृत कन्टीजेन्सी प्लान के अनुसार गुणवतपूर्ण एवं निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।  

टिड्डी नियंत्रण के सतत प्रयास
जिला कलक्टर मीणा ने जिले में टिड्डी के प्रकोप एवं संभावित स्थितियों के बारे में जानकारी ली तथा टिड्डी की रोकथाम के पुख्ता प्रबन्ध करने के निर्देश दिए। उन्होने टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी छिड़काव करने के निर्देश दिए ताकि टिड्डी के फैलाव को रोका जा सके। उन्होने साप्ताहिक बैठक में टिड्डी नियंत्रण पर समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सम्पर्क पोर्टल पर प्राथमिकता निस्तारण
जिला कलक्टर ने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित आमजन से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सकें। उन्होने आमजन की समस्याओं का गुणवतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इससे पूर्व अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने उपखण्ड अधिकारियों से राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशानुसार बिन्दुवार समीक्षा की। इसी प्रकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नियोजित श्रमिकों की जानकारी कराई। इस मौके पर सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल ने विभिन्न विभागों से संबंधित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की जानकारी कराई। विडियो कांफ्रेसिंग के दौरान जिले के उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

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