बायतु, पत्रकारों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन।

बायतु, पत्रकारों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। बाड़मेर/बायतू। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स प्रदेश अध्...

बायतु, पत्रकारों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन।

बाड़मेर/बायतू। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्रसिंह राठौड़ के निर्देशानुसार बायतु उपखण्ड के अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में उपखण्ड अधिकारी विवेक व्यास को 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्तमान सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उपलब्धियों के प्रचार प्रसार हेतु आमजन के बीच जा रही परंतु खेद का विषय है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकारों की मांगे 2 वर्ष से लंबित पड़ी है। जिसके कारण पत्रकारों में असंतोष का वातावरण व्याप्त है एवं राज्य सरकार के प्रति विश्वास में कमी आई है और वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने से पूर्व जन घोषणा पत्र में पत्रकारों के कल्याण के कुछ बिंदु का उल्लेख किया गया जो आज तक अनछुए हैं।

पत्रकार सुरक्षा कानून आईएफडब्ल्यू जे के मसौदे के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लिया जाए। पूर्व में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों के लिए लागू पेंशन योजना को सुचारू बनाते हुए निकटवर्ती राज्य हरियाणा की तर्ज पर वरिष्ठ पत्रकारों को कम से कम दस हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने की स्वीकृति जारी की जाए। जनसंपर्क निदेशालय में पत्रकारों के लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए एवं पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निस्तारण अवधि तय करते हुए जवाबदेही तय की जाए। पत्रकारों के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए सप्ताह में एक दिन जन सुनवाई के लिए तय किया जाए। जैसे पत्रकारों को राहत मिल सके।पत्रकार एवं उसके आश्रितों को वर्तमान में दी जा रही चिकित्सा राशि कम है। इस राशि को तीन लाख से बढ़ाकर बीस लाख की जाए एवं अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में उपचार की सुविधा प्रदान की जाए। प्रदेश के सभी शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को जिला स्तर पर सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा समान रूप से सूची तैयार की जाए। पत्रकार द्वारा 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर अन्य राज्यों की तर्ज पर अति शीघ्र पत्रकार की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। शहरी एवं ग्रामीण पत्रकारों को आवास हेतु निशुल्क भूखंड आवंटित किए जाएं। वर्तमान में लंबित आवासीय आवेदनों को शीघ्र निष्पादन करते हुए उनका आंवटन किया जाए। राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों के बच्चों के लिए स्थान आरक्षित करते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में विगत 5 वर्षों से सक्रिय रुप से कार्यरत पत्रकारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा गंतव्य तक तथा ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी जाए। आईएएफडब्ल्यू से राजस्थान इकाई को विभागीय मान्यता शीघ्र अति शीघ्र की प्रदान की जाए। छोटे, मझोले और साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र पत्रिकाओं को प्रतिमाह 5 डिस्प्ले विज्ञापन समान रूप से उपलब्ध करवाए जाएं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित सरकारी समारोह आयोजन में आईएफडब्ल्यूजे के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। आईएफडब्ल्यूजे के प्रतिनिधियों को प्रदेश के दौरे के लिए निःशुल्क वाहन तथा सर्किट हाउस या डाक बंगलो में निःशुल्क ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। जनसंपर्क निदेशालय द्वारा गठित कमेटियों में आईएफडब्ल्यू जी को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन 13 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।इस अवसर पर उपखण्ड अध्यक्ष राकेश जैन, खेमाबाबा प्रेस क्लब अध्यक्ष अशोक धतरवाल, घमण्डाराम परिहार, गणेश शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी उपस्थित रहे।