Page Nav

SHOW

Breaking News:

latest

ईडब्ल्यूएस पात्रता में सरलीकरण करें केन्द्र सरकार: राठौड़

ईडब्ल्यूएस पात्रता में सरलीकरण करें केन्द्र सरकार: राठौड़ बाड़मेर। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आजाद सिंह राठौड़  ने कहा कि आर्थिक रुप से प...

ईडब्ल्यूएस पात्रता में सरलीकरण करें केन्द्र सरकार: राठौड़




बाड़मेर। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता आजाद सिंह राठौड़  ने कहा कि आर्थिक रुप से पिछड़े गरीबों को आरक्षण ईडब्ल्यूएस में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 8 लाख की आय सीमा और जमीन की पाबंदी को हटाकर कर बड़ा लाभ दिया था और अब ईडब्ल्यूएस से आयु सीमा और फीस में छूट देकर आर्थिक रूप से पिछड़ो के हक़ में उनकी दशा और दिशा बदलने वाला कदम उठाया है।
 
राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बहुत विसंगतिया है। जिसके कारण आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र को वर्तमान व्यवस्था में से ज़मीन सम्बन्धी नियम की छूट दी जानी चाहिये। इसी तरह आयु व फ़ीस में भी अन्य वर्गों के समान ही छूट दो जाए।
 
राठौड़ ने बताया की केन्द्र सरकार इस आरक्षण के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम, आयु, न्यूनतम अंकों, जमीन, आय सीमा एवं फीस आदि में छूट दी जाये ताकि वे अन्य वर्गों के साथ स्वस्थ प्रस्पर्धा कर सकें।
राठौड़ ने बताया कि विवाहित महिलाओं के प्रमाणपत्र बनाते समय पति एवं पिता दोनों की आय जोड़ी जाती है जिस कारण प्रक्रिया अति जटिल हो जाती है एवं महिलाओं को बार - बार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते है। इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए केवल पति की आय शामिल करने के आदेश जारी करवाएं।
 
राठौड़ ने बताया की परिवार की परिभाषा में स्वयं, पति/पत्नी, माता-पिता, भाई बहिन आदि सभी को शामिल करने के कारण प्राय: प्रमाणपत्र बनाने में विशेष कठिनाई होती है और आय गणना जटिल व अव्यवहारिक हो जाती है एवं प्रमाणपत्र का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाने एवं हर बार पूरी प्रक्रिया पुन: करने की प्रक्रिया को समाप्त कर तीन वर्ष बाद सरल प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण करवाने के आदेश जारी करवायें।
 
राठौड़ ने बताया की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं को सुनने एवं उनके समाधान हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन गठन करें केन्द्र सरकार। जिससे इस वर्ग के लोगों की समस्याओं को समय समय पर सुनकर उनका समाधान किया जा सके।
राठौड़ ने कहा कि अन्य सभी वर्गों को राजनीति में भी आरक्षण की सुविधा दी गई है जबकी EWS आरक्षण केवल नौकरी और शिक्षा में ही दिया गया है। मेरा केन्द्र व राज्य सरकार सरकार से अनुरोध है कि अन्य आरक्षित वर्गों की तरह लोकतांत्रिक प्रणाली विशेषकर पंचायती राज में भी इस आरक्षण को लागू करवायें।
 
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान से चुने गये भाजपा के 25 सांसदों की जिम्मेदारी बनती है कि वह ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियां है उन्हें दूर करवाएं अन्यथा आने वाले समय में जनता के कड़े रुख़ का सामना करने को तैयार रहे।

कोई टिप्पणी नहीं